शक्ति राष्ट्रका मन्त्रीको काठमाडौं सयर
भारतीय ब्युरोक्रेसी नेपाल नीतिप्रति अनुदार रहँदै आएको छ। एनेकपा माओवादीले भण्डाफोर सहितको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन चलाइरहेका बेला आएका विदेशमन्त्री कृष्णाले सुस्ता र कालापानीको सीमा देखिएका समस्या बारे कुरा गर्न तयार रहेको बताएर फर्किए। गत भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका विदेश सचिव शिवशंकर मेननले सोझै भनेका थिए- सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या छैन। तर यस पटक भारतीय पक्ष निकै लचिलो देखियो। १९५० को सन्धि पूनरावलोकन गर्न पनि भारत तयार देखिएको छ। भारतीय विदेशमन्त्रीको उनको भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले एउटा विवादास्पद विषयमा छलफल गरेका छन्। त्यो हो- सुपुर्दगी सन्धि। भदौमा मेननले काठमाडौंमा बिताएका ३१ घण्टाको मुख्य उद्देश्य पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि नेपालसँग लब्बिङ गर्नु थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र सन्धिका विषयमा छलफल हुनसक्छ भन्ने सुजाता कोइरालाले यस पटक सो विषयमा विदेशमन्त्री कृष्णासँग छलफल गरेकी छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा दिल्ली पुग्दा पनि भारतले यो विषय उठाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीले नेपाली भूमिबाट भारतविरोधी क्रियाकलाप गर्दै आएको दिल्लीको आरोप छ। जाली भारतीय नोटका लागि नेपाल ट्रान्जिट बनाइएको उसको आरोप छ। त्यसैका लागि सुपुर्दगी सन्धि भारतको स्वार्थ बन्दै आएको छ। तर दुई पक्षीय सन्धिका लागि नेपालमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएको बेला त्यस बारे भारतसँग छलफल सुरु गर्नु माधव नेपाल सरकारको आयु लम्ब्याउने एउटा कार्ड हुनसक्छ। भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णा दिल्ली पुगेको केही घण्टामै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने उपसहायक मन्त्री पेट्रिक मुन ४ दिने नेपाल भ्रमणमा आइपुग्दैछन्। नेपाल बसाइका क्रममा प्याट्रिकले सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता, अधिकारवादी तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायका नेपाल प्रतिनिधिसँग समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल गर्ने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले जनाएको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणको चलिरहँदा नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शक्ति राष्ट्रका मन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण अर्थपूर्ण छन्। Related posts:
0 comments:
Post a Comment