देशभक्त र गणतन्त्रवादीको मोर्चाः माओवादी

२१ माघ, काठमाण्डौ । एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानका लागि सम्पूर्ण देशभक्त तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरुबीचमा संयुक्त मोर्चा बनाउने भएको छ ।

माओवादीको राजधानीमा एकसाता लामो चलेको स्थायी समितिको बैठकपछि विहीबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाकाविरुद्ध देशी/विदेशी तत्वहरु क्रियाशिल रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता षड्यन्त्रलाई असफल पार्नका लागि संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो ।

पार्टी भित्र कुनै विवाद नरहेको भन्दै प्रचण्डले शान्ति र संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएमा जनताको वि्रदोहको अधिकार सुरक्षित रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले केही समययता प्रमुख नेतृत्वलगायतका नेताहरूमाथि भइरहेका चौतर्फी आक्रमण र दुष्प्रचारलाई पार्टीको आधिकारिक विचार एवम् पार्टीमाथिकै आक्रमण र पार्टीमा विग्रह पैदा गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी शक्तिहरुको सुनियोजित षड्यन्त्र भएको जिकिर गर्नुभयो ।

शान्ति-प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको सेना समायोजनलाई नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग अलग गरेर होइन, दुवैलाई साथसाथै अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकताप्रति सम्बन्धित सबै पक्षलाई स्पष्ट हुन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ । आफ्ना जनसेना रहेका क्यान्टोन्मेन्ट पहिला खाली गर्ने र त्यसपछि मात्र संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति शान्ति-प्रक्रिया विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र भएको बैठकले ठहर गरेको छ ।

नयाँ संविधानमा राज्यपुर्नसंरचना र सुरक्षा नीति स्पष्ट भइसकेपछि सेना समायोजन गर्नु अझ उपयुक्त हुने निष्कर्ष माओवादीले गरेको छ ।

बैठकले फागनु १ गतेदेखि झण्डै एक महिने प्रचारात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नागरिक सर्वोच्चतालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर माओवादीले जनपरिचालन अभियान फागुन २४ गते सम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादीले फागुन १ गतेदेखि चैत्र २४ गतेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चता लगायतका आन्दोलनप्रति जागरुक गराउन देशभर घरदैलो विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कैलाली, बारा, पर्सा, ताप्लेजुङ्ग, धादिङ्ग, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा भएका कार्यकर्ताहरुको श्रृङ्खलाबद्ध हत्या र साँघातिक आक्रमणको घोर भत्र्सना गर्दै दोषिमाथि कडा कारबाही र मृतकलाई सहिद घोषणा एवम् उनका परिवारलाई उचित राहातको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग पनि गरेको छ ।